मुंबई : राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) आमदार तथा माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या अंतरिम आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी मात्र वाचली आहे. सुप्रीम कोर्टाची नाताळ सुट्टी सुरू झाली असताना सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील विशेष खंडपीठासमोर आज तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी होत आहे. त्यात कोकाटे यांच्या अर्जावरही होणार सुनावणी झाली आहे.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?

आमदार म्हणून अपात्र ठरणार नाहीत, एवढ्यापुरतेच आम्ही हायकोर्टाच्या आदेशाला तूर्तास स्थगिती देत आहोत. पण माणिकराव कोकाटे यांना कोणत्याही लाभाचे पद धारण करता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे.

कोकाटे यांच्या अर्जावर प्रतिवादींना नोटीस जारी करून सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी तहकूब केली. ज्यांच्या तक्रारीवरून उपजिल्हाधिकार्‍यांनी पोलिसांत एफआयआर नोंदवला, त्यांच्या वकिलांनी हस्तक्षेप करून कोकाटे यांना दिलासा मिळू नये, असा प्रयत्न केला. मात्र, प्रथमदर्शनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयात मूलभूत चूक दिसत आहे. सविस्तर सुनावणीत सर्व बाबींचा कायदेशीर विचार केला जाईल, असं स्पष्ट करून सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने कोकाटे यांना दिलासा दिला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरात माणिकराव कोकाटे यांनी ३० वर्षांपूर्वी कमी उत्पन्न दाखवत अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. स्वत:सह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. या प्रकरणी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयानं दोषी ठरवलं होतं. यावर माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक सत्र न्यायालयात अपिल केलं होतं. सत्र न्यायालयानं शिक्षा कायम ठेवली. माणिकराव कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालय मणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.